अमेरिका आणि सौदी अरेबिया: तेलाच्या राजकारणातील बदलते प्रवाह

मध्य पूर्व राष्ट्रांच्या तेलाच्या राजकारणात अमेरिका-सौदी अरेबिया मैत्री हे ठोस व शाश्वत राजनयिक संबंधाचे प्रतिक बनले आहे. १९७३ ची तेल नाकेबंदी (oil embargo) , सौदी राजवटीची लोकशाही घातक धोरणे, मानवी अधिकारांच्या संदर्भातील टीका, आणि ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात काही सौदी नागरिकांचा समावेश असे तणावाचे मुद्दे असताना देखील हे संबंध टिकून राहिले यातच या संबंधाची अपरिहार्यता स्पष्ट होते. परंतु जवळपास सात दशकांपासून कच्चे तेल आणि सुरक्षा या दुहेरी हितसंबंधावर आधारलेले अमेरिका-सौदी अरेबिया यांचे संबंध मागील काही वर्षांपासून विशेषतः सौदी अरेबियाच्या ठाम आणि स्वायत्त परराष्ट्र धोरणामुळे तणावात आहेत. “तेलाच्या मोबदल्यात सुरक्षा (oil for security)”  या तत्वावर आधारित सौदी-अमेरिका भागीदारी हि मध्य पूर्वेतील समकालीन भू-राजकीय समायोजन व तेलाच्या अर्थकारणातील नवीन राजकीय आणि तांत्रिक प्रवाह यामुळे नव्या स्वरूपात आकार घेत आहे. सदर लेखात अमेरिका-सौदी अरेबिया संबंधाचे बदलते पैलू समजून घेण्याच्या अनुषंगाने विविध मुद्द्यची चर्चा केली आहे. प्रथम दोहोंमधील संबंधाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी मांडून त्यानंतर तेलाच्या अर्थकारणात दोन्ही राष्ट्रामध्ये होवू घातलेल्या परिवर्तनाचा परिणाम मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुढील भागात सौदी अरेबियाने स्वीकारलेल्या व्हिजन २०३० धोरणाच्या अनुषंगाने सध्य काळातील बहुदेशीय राजनयाचे दोन्ही राष्ट्रांच्या संबंधावर कशाप्रकारे परिणाम करीत आहेत याची चर्चा केली आहे. शेवटच्या भागात एकूणच अमेरिका-सौदी अरेबिया संबंधाची दिशा आणि मध्य पूर्वेतील राजकारण यासंदर्भात काही निष्कर्ष नोंदवले आहेत.  

अमेरिका-सौदी अरेबिया संबंधाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

                  १९३२ मध्ये सौदी अरेबिया राजवटीची स्थापना झाल्यापासूनच अमेरिकेचे राजनयिक संबंध या राष्ट्रासोबत प्रस्थापित झाले. उदारमतवादी मुल्यांवर आधारलेल्या अमेरिकेचा  संयोग वहाबीवादा सारख्या धार्मिक कर्मठत्वावर आधारलेल्या सौदी राजवटीशी होणे यातच राजकीय मूल्यभेदाच्या पलीकडे जाणारी व्यापारिक हितसंबंधाची नांदी दिसून येते.  याच दरम्यान बेहरीन या शेजारील राष्ट्रात कच्च्या तेलाचे साठे सापडले व असेच साठे सौदी अरेबियात देखील सापडू शकतात या विश्वासावर सौदी अरेबिया ने अमेरिकेतील स्टॅन्डर्ड ऑईल कंपनी ऑफ कॅलिफोर्निया (आताची Chevron कंपनी) व टेक्सास ऑईल कंपनी (पूर्वीची Texaco) या तेल उत्पादक कंपनी सोबत साठ वर्षांसाठी दुरोगामी करार केला. या भागीदारीतून मार्च १९३८ मध्ये सौदी अरेबिया मध्ये प्रथमच अमेरिकन मालकी असणाऱ्या तेल विहिरीतून व्यापारिक उत्पादन सुरु झाले. याच अमेरिकन कंपन्यांनी भागीदारीतून १९४४ मध्ये अरेबियन अमेरिकन ऑईल कंपनी (अरामको-ARAMCO) ची स्थापना केली (CFR, २०१८). नव्याने स्थापन झालेल्या Aramco मध्ये नंतर अमेरिकेची  सध्याची Exxon-Mobil हि कंपनी देखील सहभागी झाली झाली. १९८० च्या दशकात सौदी अरेबियाने राष्ट्रीयीकरण कार्यक्रम सुरू केल्यानंतर शेवरोन, टेक्साको आणि एक्झोन-मोबिल या अमेरिकन कंपन्यांकडून भागीदारी विकत घेत, १९८८ मध्ये सध्या अस्तित्वात असणारी सौदी अरामको (Saudi Aramco) हि सरकारी मालकीची कंपनी स्थापन केली. सध्या  एकूण महसुलाच्या तुलनेत (५९० अब्ज डॉलर) सौदी आरमको हि जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी आहे (इनवेस्टोपिडिया, २०२३). थोडक्यात व्यावसायिक-आर्थिक पातळीवर सौदी अरेबियातील कच्च्या तेलाचा औद्योगिक उगम हा अमेरिकन सहकार्याने होवू शकला ज्या मध्ये अमेरिकेचे देखील इंधन सुरक्षेचे हितसंबंध सामील होते.

                १९४o च्या दशकात दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान अमेरिकन सैन्यांना कच्च्या तेलाची प्रचंड निकड होती आणि याच अनुषंगाने “तेलाच्या मोबदल्यात सुरक्षा (oil for security)”  या तत्वावर आधारित करार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलीन रुझवेल्ट आणि सौदी राजे अब्द अल-अझीझ यांनी १९४५ मध्ये केला. सदर कराराच्या माध्यमातून अमेरिकेला सौदी अरेबिया सारख्या उदयोन्मुख तैलीय सामर्थ्य असणाऱ्या राष्ट्र्कडून इंधन सुरक्षेचे आश्वासन मिळाले तर सौदी अरेबियाला जगातील लष्करी दृष्ट्या अत्यंत प्रगत अशा अमेरिकेकडून प्रादेशिक सुरक्षेची ग्वाही मिळाली.  सदर करार हा दोन्ही राष्ट्रांच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि पर्यायाने मध्य पूर्वेच्या प्रादेशिक सत्ता संतुलनाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणार ठरला. राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या कालखंडात अमेरिकेने दुहेरी स्तंभ धोरण (twin pillar policy) स्वीकारले ज्याद्वारे  मध्य पूर्वेत  सौदी अरेबिया व इराण हे अमेरिकेच्या विशेषतः कच्च्या तेलाच्या हितसंबंधाचे वाहक ठरले. परंतु १९७९ इराण मध्ये इस्लामिक क्रांती होवून अमेरिका धार्जिण्या शाह ची राजवट उलटली व एका अर्थाने अमेरिकेच्या तेलाच्या राजकारणात सौदी अरेबिया वर्चस्वशाली भागीदार बनला. सुन्नी पंथीय सौदी अरेबिया, शिया पंथीय इराण आणि ज्यू राष्ट्रवादाचे प्रतिक असणाऱ्या इस्राईल या परस्परवैरी असणाऱ्या त्रिकुटाशी अमेरिकेचे संबध  सौदी अरेबियाचे तैलीय सामर्थ्य विशेषतः अमेरिकेला त्यावेळी जाणवले जेव्हा १९७३ मध्ये अमेरिकेने अरब-इस्रायल संघर्षात इस्रायलची बाजू घेतल्यानंतर सौदी अरेबियाने अमेरिकेला तेल निर्यात बंद केली.  शीतमहायुद्धाच्या काळात सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या च्या बाजूनेच राहिला.   रशियाने अफगाणिस्तान मध्ये हस्तक्षेप केल्यावर सौदी अरेबियाने त्यास विरोध केला. १९९१ च्या पहिल्या खाडी युद्धात इराकी फौजांना कुवैतमधून घालवून लावण्यासाठी अमेरिका-सौदी अरेबिया लष्करी भागीदारी महत्वाची ठरली. युद्धाच्या शिगेला अमेरिकेतील जवळपास पाच लाख सैनिक खाडी प्रदेशात  उतरविण्यात आले ज्यापैकी बहुतांशी सैन्य सौदी अरेबियात तैनात होते (CFR, २०१८). अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले आणि वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्राचे पत्रकार जमाल खशोगी या पत्रकाराची सौदी राजवटीमधील गुप्तचर अधिकारांच्या निर्देशावरून २०१८ मध्ये तुर्की मध्ये झालेल्या हत्ये मुळे दोहोंमधील संबंध अधिक तणाव पूर्ण बनले. एका बाजूला असे राजकीय तणावात असतानाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे कि  अमेरिका सौदी अरेबियाच्या सुरक्षेचा महत्वाचा तारणहार  आहे. जागतिक शस्त्र निर्यातीमध्ये २०१८ ते २०२२ या कालखंडात अमेरिकेचा  एकूण वाटा ४० टक्के होता व या एकूण निर्यातीपैकी ४१ टक्के निर्यात निव्वळ मध्य-पूर्वेतील राष्ट्रांना केली गेली ज्यात  सौदी अरेबिया क्रमांक एकवर आहे (SIPRI, २०२२). सौदी अरेबिया जागतिक पातळीवर शस्त्रे आयात करणारा क्रमांक दोनचा राष्ट्र असून एकूण विकत घेतलेल्या शस्त्रांपैकी एकटया अमेरिकेकडून ७८ टक्के शस्त्र विकत घेतो (SIPRI, २०२२). अमेरिका-सौदी अरेबिया यांचे व्यापारिक लष्करी हितसंबंध यातून स्पष्ट होतात.  परंतु लष्करी शस्त्रांच्या व्यापारिक हितसंबंधाच्या पलीकडे बघता अमेरिकेच्या मध्य-पूर्वेतील सुरक्षा धोरणाबाबत सध्या सौदी अरेबिया शासंकीत आहे. मागील काही वर्षातील घडामोडींमुळे असे स्पष्ट दिसते कि सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या शस्त्रांना तर विकत घेतोय पण अमेरिकच्या मध्य पूर्वेतील सुरेक्षेच्या कथनाला नाही. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सौदी-अरेबिया, इराण आणि अमेरिका ह्या त्रिकुटाची गुंतागुंत ज्याची चर्चा पुढील भागात केली आहे.  चीन आणि रशिया या दोन राष्ट्रांशी सौदी-अरेबिया सध्या ज्या गतीने संबंध प्रस्थापित करीत आहेत त्यातून सौदी अरेबियाचे “अमेरीकेत्तर सुरक्षा धोरण” स्पष्ट होते. मागील काही वर्षातील त्याच्या आर्थिक-राजकीय निर्णयामुळे स्थित्यंतराची चाहूल दर्शवत आहे. कच्च्या तेलावरील कमी अवलंबित्वाच्या आर्थिक वैविधीकरनाच्या धोरणाचा  परिवर्तनीय परिणाम सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि पर्यायाने  कच्च्या तेलाच्या राजकारणावर पडलाय का?

अमेरिकेतील कच्च्या तेलाचे बदलते अर्थकारण: तेल अवलंबत्वा कडून “अस्थिर” तेल स्वातंत्र्याकडे.

             इंधन सुरक्षा आणि त्यातही कच्च्या तेलाचा पुरवठा निरंतर प्राप्त होत राहील  या प्राथमिकतेच्या आधारावर अमेरिका मध्य-पूर्वेतील व विशेषतः सौदी अरेबिया संदर्भातील आपले धोरण आखत आलेली आहे. कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात मध्य-पूर्वेतील राष्ट्रांचे आणि व्यापक अर्थाने ओपेक चे वर्चस्व आज हि निर्विवाद आहे आणि त्यामुळेच मागील अनेक दशकांपासून अमेरिका इंधांसाठी मध्य-पूर्व आणि विशेषतः सौदी अरेबिया वर अवलंबून होता . ओपेक च्या २०२२ च्या आकडेवारी नुसार जगातील एकूण सिद्ध तेल साठ्यांपैकी (१५६४.४४ अब्ज बॅरल्स)  ओपेक मधील १३ राष्ट्रांचा मिळून ७९.५ टक्के (१२४३.५२ अब्ज बॅरल्स) एवढा वाटा आहे. जगातील एकूण सिद्ध तेल साठ्यांमध्ये प्रथम क्रमांकावर  वेनेझुएला ( १९.३८ %), तर दुसऱ्या क्रमांकावर सौदी अरेबिया आहे (१७.०७ %) आहे. अमेरिकेत सध्या जगाच्या एकूण सिद्ध तेल साठ्यापैकी ३.५३ टक्के एवढे साठे आहेत (ओपेक, २०२२).  परंतु मागील दशकापासून अमेरिकेने लागू केलेल्या “इंधन स्वातंत्र्य धोरणामुळे” राजकीय, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानात्मक पातळीवर प्रयत्न करून  तेलाचे घरगुती उत्पन्न वाढवून मध्य-पूर्वेतील राष्ट्रांवरील अवलंबत्व कमी करण्याची नीती अमेरिकेने स्वीकारली आहे. एकाबाजूला तेलाचे वाढते घरगुती उत्पादन आणि दुसरीकडे मध्यपूर्व आणि ओपेकेत्तर राष्ट्रांना पर्याय म्हणून इतर राष्ट्रांकडून कच्चे तेल आयात करणे अशी दुहेरी नीती अमेरिकेने अवलंबली आहे. एनर्जी इन्फर्मेशन अॅडमिनीस्ट्रेशन (EIA) च्या आकडेवारी नुसार १९९० च्या दशकात अमेरिका आयात करीत असलेल्या एकूण कच्च्या तेलामध्ये जवळपास २३.६३ टक्के वाटा हा एकटया सौदी अरेबियाचा होता, आणि २०२१ मध्ये हाच वाटा आता ६.७१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.  साधारणतः २००५ पासूनच अमेरिका भौगोलिक दृष्ट्या जवळ असलेल्या कॅनडा कडून सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतोय. २०२१ मध्ये अमेरिका आयात करिता असेलेल्या एकूण कच्च्या तेलामध्ये कॅनडाचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ५२.४१ टक्के आहे (EIA २०२१). दुसरीकडे व्यापक पातळीवर, अमेरिका आयात करीत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या एकूण आयाती मध्ये  १९७० च्या दशकात ओपेकचा वाटा ७०.३२ टक्के होता तर २०२१ मध्ये हाच वाटा १५.०६ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. आज अमेरिका आयात करीत असलेल्या एकूण कच्च्या तेलामध्ये बिगर-ओपेक राष्ट्रांचा वाटा ८४.९४ टक्के एवढा आहे (EIA २०२१).

सध्य काळात अमेरिकेत कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायु उत्पादन तेजी (oil boom) दिसून येते. पारंपारिक जड कच्च्या तेलाच्या ऐवजी  विरळ अशा शेल तेलाच्या (shale oil) अधिक उत्पादनामुळे हि तेल क्रांती शक्य शक्य झाली. मागील अनेक वर्षापासून मर्यादित स्वरूपात अमेरिका शेल तेलाचे उत्पन्न घेत आला आहे. परंतु  वेधण (drilling) तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे मोठया प्रमाणावर शेल तेलाचे उत्पन्न घेणे अमेरिकेला शक्य झाले.  अवसादी खडकांमध्ये (sendimentary rocks) जमा असलेले नैसर्गिक वायू आणि तेल काढण्यासाठी द्रवचलित भंजन (“hydraulic fracturing” किंवा याला “fracking” असे देखील म्हणतात) या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर अमेरिकेत सर्वाधिक होत असल्यामुळे मोठया प्रमाणावर तेलाचे उत्पन्न शक्य झाले आहे. या तंत्रज्ञानात खोलवर उभे खनण करून (जवळपास १००० फुट खोल) नंतर काही किलोमीटर आडवे वेधण करून त्यात पाणी, रसायने आणि वाळू ओतून खडकांचा भंग केला जातो आणि त्यातून नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल बाहरे काढले जाते.  EIA च्या आकडेवारी नुसार २०२२ मध्ये कच्च्या तेलाचे उत्पादन करणारे पाच अव्वल राष्ट्र अनुक्रमे म्हणजे अमेरिका (२१%), सौदी अरेबिया, (१३%), रशिया (१०%), कॅनडा (६%) आणि इराक (५%).

एक बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे कि अमेरिका देशांतर्गत स्वतःची गरज भागवू शकेल एवढया पेट्रोलियम पदार्थाचे आज उत्पादन घेतोय परंतु तरीही अमेरिका कच्च्या तेलाची आयात करतोय. त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिका उत्पादन करीत असलेले कच्चे तेल हे हलके आणि कमी सल्फर असणारे आहे परंतु अमेरिकेतील तेल शुद्धीकरण सुविधा जास्त सल्फर असणाऱ्या जड तेलाचीच प्रक्रिया करू शकतात कारण वर्षनुवर्षे अमेरिका जड कच्चे तेल आयात करत आल्यामुळे हे शुद्धीकरण प्रकल्प त्या गरजेनुसार प्रस्थापित केले गेले आहेत (Tillier, 2022). दुसरीकडे कच्चे तेल प्रत्यक्षपणे निर्यात करण्यातून अमेरिकेला तैलीय सामर्थ्य असणाऱ्या राष्ट्रांच्या प्रवाहात राहून  तेलाच्या भू-राजकारणात प्रभाव पडण्याची मुभा उपलब्ध होते जी अमेरिकन खाजगी तेल कंपन्या अप्रत्यक्षपणे अनेक वर्षे उपभोगली आहे.  परंतु अमेरिकेतील नवोदित इंधन स्वतंत्र्य हे अस्थिर स्वरूपातील आहे याची प्रचीती २०२२ मध्ये आली जेव्हा रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या. पारंपारिक पद्धतीने कच्या तेलाचे उत्पादन खर्चापेक्षा                 

सौदी अरेबिया: तेल वर्चस्वी अर्थव्यवस्थेकडून आर्थिक वैविधीकरणाकडे:

                          आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अभ्यासानुसार कच्च्या तेलावरील अवलंबत्व कमी करणे, आर्थिक मिळकतीचे वैविधीकरण आणि स्पर्धात्मकते मधील वाढ यामुळे सौदी अरेबियाच्या निव्वळ तेलावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन होत आहे (मती आणि रेहमान, २०२३). सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान (एम.बी.एस) यांनी २०१६ मध्ये विजन २०३० हे धोरण जाहीर केले जे सौदी अरेबियाच्या बदलत्या व्यूहनीतीचे आधार मानले जाते.  कच्चे तेल आणि वायू यांच्या व्यापारातून मिळाणाऱ्या उत्पन्नावर कायमस्वरूपी अवलंबून न राहता उत्पन्नाच्या स्त्रोताचे वैविधीकरण करणे हे सौदी सरकारच्या विजन २०३० या धोरणाचे एक महत्वाचे उद्दिष्ट्य आहे. “शाश्वततेसाठी  अर्थव्यवस्थेत विविधता आणणे तसेच तेल आणि गॅस हे आवश्यक आधारस्तंभ असले तरी इतर क्षेत्रातील गुंतवणुकीची कक्षा वाढविणे हे दूरवरचे आव्हानात्मक ध्येय सौदी अरेबियाने गठीत केले आहे” (व्हिजन २०३०, पान नं. ४२). मागील तीस वर्षाचे अर्थकारण पाहता, १९९१ मध्ये सौदी अरेबियाच्या सकल घरेलू उत्पादनामध्ये (GDP) तेलाचा वाटा ६५ टक्के होता आता २०२१ हा वाटा ४० टक्क्यांपर्यंत आला आहे (अर्थ व नियोजन मंत्रालय, सौदी अरेबिया , २०२२).  २०२२ मध्ये पहिल्यांदाच १ खर्व डॉलर एवढी सौदी अरेबियाच्या अर्थव्यवस्थेने  मजल मारली. अशी आर्थिक भरारी घेत असताना सौदी अरेबियाच्या धोरणांमध्ये दोन दिशादर्शक कल स्पष्टपणे दिसत आहेत, एक, जागतिक इंधन स्थित्यंतराशी जुळवत अर्थव्यवस्था बळकट करणे आणि दुसरे अमेरिकेवर कमी अवलंबून असणारे परराष्ट्र धोरण स्वीकारून प्रादेशिक आणि जागतिक सत्ता बनणे व आपल्या बाह्य संबंधांची कक्षा वाढविणे (Jacobs, 2023).  सौदी अरेबियातील या विषम सुधारणांचा भर आर्थिक वैविधीकरणावर अधिक दिसून येतो परंतु व्यापक अर्थाने नागरिकांचे अधिकार आणि विशेषतः महिलांचे आधीकार आणि राजकीय व्यवस्थेचे अलोकशाहीवादी स्वरूप याबाबत सौदी अरेबियाची प्रगती निराशाजनकच आहे. उत्साही समाज (vibrant society), भरभराट असणारी (thriving economy) अर्थव्यवस्था आणि महात्वाकांशी राष्ट्र (ambitious nation) या तिहेरी मूल्यस्तंभांवर सौदी अरेबियाचे व्हिजन २०३० हे धोरण अवलंबून आहे. सौदी अरेबियात लोकप्रिय असेलेल्या  फुटबॉल खेळाचे जगप्रसिध्द संघ विकत घेऊन आपले आर्थिक आणि राजकीय बळ प्रदर्शित करीत आहे.

सौदी अरेबियाचे नवीन स्वायत्त धोरण: अमेरिकेवरील अवलंबत्वाकडून बहुदेशीय राजनयाकडे

             शेख निमर अल-निमर या स्पष्ट वक्त्या सौदी राजवटीवर टीका करणाऱ्या  शिया पंथीय मौलवींना सौदी राजवटीने  २०१६ मध्ये देहदंडाची शिक्षा दिल्यानंतर इराण मधील नागरिकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली व सौदी अरेबियाच्या इराण मधील वकीलातिची तोडफोड केल्यांनतर सौदी सरकारने इराण सोबतचे सर्व राजनयिक संबंध संपुष्टात आणले (Hubbard, २०१६). सौदी अरेबियाचा शेजारी सुन्नी मुस्लिमांचे नेतृत्व असणाऱ्या येमेन मध्ये “हौती” (झयादी शिया गट) बंडखोरांनी राजकीय उलथापालथ केल्यानंतर त्याचे परिणाम आपल्यावर देखील होवू शकतात असे समर्थन करत सौदी अरेबियाने येमेन मध्ये हस्तक्षेप केला.  सदर हस्तक्षेपात अमेरिकेची लष्करी मदत सौदी अरेबिया साठी महत्वाची ठरली परंतु नंतरच्या टप्प्यात अमेरिकेने सौदी अरेबियाला येमेन च्या संदर्भात सुरु ठेवलेल्या लष्करी मदतीला अमेरिकेतील कॉंग्रेस ने विरोध सुरु केला व त्यमुळे एका टप्प्यावर अडीच वर्षांपासून सुरु असलेली  हि मदत अमेरिकेला बंद करावी लागली. हौती बंडखोरांना इराण मार्फत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहकार्य मिळत राहिल्या मुळे सौदी-अरेबिया व अमेरिका एका बाजूला तर इराण आणि हौती गट दुसऱ्या बाजूला असा प्रक्षोभक संघर्ष उभा राहिला . २०१९ मध्ये  हौती गटांनी सौदी अरेबियातील अरामको कंपनीच्या तेल उत्पादन करणाऱ्या काही सुविधेवरच ड्रोनद्वारे हल्ला केल्या नंतर मात्र अमेरिका आणि सौदी अरेबिया दोहोंनी प्रक्षोभक सुरात इराण चा निषेध केला. येमेन आणि सीरियाच्या संघर्षाच्या आड इराणच्या “प्रतीपती युद्धाच्या” (proxy war) नीतीमुळे सौदी अरेबियाच्या सुरक्षेच्या ग्वाही साठी अमेरिकेने इराण वर थेट काही कार्यवाही करावी यासाठी सौदी राजवटीचा कायम दबाव राहिला आहे. परंतु मध्य पूर्वेत सुरु असणारे इतर वांशिक-लष्करी संघर्ष, इराणला रशियाचा असणारा पाठींबा, इराणची पर्वतीय काठीण्य असणारी भौगोलिक रचना आणि आण्विक संघर्षाची संभाव्यता अशा प्रक्षोभक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इराणवर थेट कार्यवाही करणे अमेरिकेने कायम टाळले. मध्य पूर्वेत इराणच्या वर्चस्वाला नियंत्रित ठेवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रंप यांनी सुरु केलेल्या इराण संदर्भातील “अधिकाधिक दबाव” (maximum pressure) धोरणाला प्रदेशातील जवळपास सर्व राष्ट्रांनी साथ दिली परंतु त्या प्रमाणात त्याना प्रतिफल मिळाले नाही (ICG, २०१३).   त्यामुळेच आपल्या  प्रादेशिक सुरक्षेबाबत अमेरिकेचे धोरण कायम कामचलाऊ आणि संदिद्घ राहिले आहे  या धारणेला सौदी राजवटी मध्ये विशेषतः युवराज एम.बी.एस. यांच्या कारकिर्दी पासून बळकटी मिळाली. दुसरीकडे मध्य पूर्वेत स्थिरतानिर्माण करण्याच्या डावपेचात अमेरिकेने तेथे अस्थिरताच अधिक निर्माण करून ठेवली आहे हे इराक च्या उदाहरणावरून ठळकपणे दिसते. पूर्वापार चालत आलेल्या “तेलाच्या मोबदल्यात सुरक्षा” या सौदेबाजीत सुरक्षेशी तडजोड करावी लागणे हे सौदी अरेबियाचे अमेरिकेवरील नाराजीचे  मुख्य कारण आहे.  जमाल खोशोगींच्या हत्येनंतर या तणावात अजून भर पडली.  मागील दोन दशकांपासून ताणलेले आणि सात वर्षापासून गोठलेले सौदी–इराण संबंध पूर्वपदावर आणण्यासाठी अमेरीकेत्तर राष्ट्रांच्या गटांनी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरु केले ज्यामध्ये सुरुवातील ओमान आणि इराक या राष्ट्रांनी पुढाकार घेतला.  मार्च २०२३ मध्ये या प्रयत्नांना यश आले. जवळपास पाच दिवस बीजिंग मध्ये गुप्त चर्चा झाल्यानंतर चीनच्या मध्यस्थीने आश्चर्यकाकरीत्या सौदी अरेबिया व इराण यांनी दोघांमधील तणाव शिथिल करण्याचे एक आश्वासक नियोजन जाहीर केले. एकाबाजूला अमेरिकच्या . निरीक्षकांच्या मते सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंधाचे राजकारण हे चीनचा मध्य पूर्वेतील राजकारणात प्रभाव वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे.  व अमेरिकेच्या धोरणाच्या  युक्रेन वर केलेल्या आक्रमणाचा निषेध सौदी अरेबियाने केला नाही यातच सौदी-रशिया आर्थिक-राजकीय हितसंबंधांची नांदी दिसून येते . रशिया आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही राष्ट्र ओपेक (OPEC) चे सदस्य आहेत आणि हि संघटना कच्च्या तेलाच्या किमंती नितंत्रित करून सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक लाभ मिळवून देत आली आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या आणि विशेषतः अमेरिकेने घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांच्या व्यवस्थेत कच्या तेलाच्या वाढीव किमंती रशियन युद्ध यंत्रणेला आधार देत आहे आणि अशा वाढीव किमतीला कृत्रिमपणे चालना देण्यासठी सौदी अरेबियाचे कच्च्या तेलाचे उत्पन्न घटवण्याची नीती सहायक ठरते.  “कच्च्या तेलाचे लष्करीकरण” मागील वर्षातील काही घटनांचा आढावा घेतला असता सौदी अरेबिया-अमेरिका संबंधामधील स्थित्यंतरे ठळकपणे लक्षात येतील. रशिया आणि चीन सदस्य असणाऱ्या शांघाई सहकार्य संघटने मध्ये सौदी अरेबिय सदस्य बनणे व येत्या काळात ब्रिक्स मध्ये सदस्यत्व स्वीकारणे हे चीन आणि रशिया सोबत वाढत्या जवळीकतेचे संकेत आहेत

अमेरिकन परराष्ट्र धोरणावर तेलाच्या राजकारणाचा प्रभाव कमी होतोय का?

        सातत्याने कमी किमतीमध्ये कच्च्या तेलाची उपलब्धता होत राहिली पाहिजे हे इंधन सुरक्षेबाबत अमेरिकेचे दुरोगामी धोरण राहिले आहे. घरगुती तेल उत्पादनातून आज जरी अमेरिका हा निव्वळ निर्यातक राष्ट्र बनला असला तरी मुळात हि तेल क्रांती ज्यामुळे शक्य झाली ते शेल तेलाचे अमेरिकेतील उद्योग आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती, घरगुती व्याज दर आणि तेलाची मागणी अशा नाजूक समातोलावर आधारित आहे. सौदी अरेबियाच्या दबावाखाली ओपेकने आपल्या “किंमत युद्धाच्या” (price war) माध्यमातून तेल उत्पादनातील अमेरिकन वर्चस्वाला बाजारपेठीय प्रवाहांना नियंत्रित करून मोठे आव्हान उभे केले आहे. थोडक्यात “keep pumping in and keep pumping out” हे धोरण  अशा नियंत्रणाचा पाया आहे ज्याचा अर्थ म्हणजे आवश्यकता असेल तेव्हा तेलाचे उत्पादन वाढवत रहा जेणेकरून किमती कमी होवून अमेरिकेतील उच्च उत्पादन खर्च असणाऱ्या शेल तेलांच्या उत्पादकांचे दिवाळे निघेल आणि गरज पडेल तेव्हा तेलाचे उत्पादन कमी करा जेणेकरून पुरवठा कमी होवून तेलाच्या वाढीव किमती ओपेक मधील उत्पादक राष्ट्रांच्या  महसुलात भर टाकतील.

             राजकीय पातळीवर अमेरिका-सौदी संबंधात निश्चितपणे तणाव व परस्पर साशंकता ठळकपणे दिसते. वैचारिक पातळीवर अमेरिकेचे सुरक्षा कथन सौदी राजवटीला फारसे आश्वस्त करत नसले तरी भौतिक पातळीवर  आज हि सौदी अरेबिया अमेरीकेतील लष्करी सामुग्रीच्या आयातीवर विसंबून आहे. युक्रेनमधील युद्धात पूर्णपणे समावेशित झाल्यामुळे रशिया स्वताचीच लष्करी सामुग्रीची गरज भागवतोय परिणामस्वरूपी २०१८ टे २०२२ दरम्यान रशियाची एकूण शस्त्र निर्यात ३१  टक्क्यांनी घटली आहे त्यामुळे अमेरिकेला पर्याय म्हणून सौदी अरेबिया रशिया कडून शस्त्रे आयात करेल हि शक्यता सध्यातरी दिसत नाही. दुसरीकडे   चीन चे इराण सोबत असलेले घानिष्ट संबंध सौदी राजवटीला चीन बाबत  फार आश्वस्त करून शकणार नाही. २०२१ मध्ये इराण आणि चीन यांनी २५ वर्षासाठी व्युहरचनात्मक करार केला असून त्याद्वारे आर्थिक-सुरक्षात्मक संबंध प्रस्थापित केले आहेत (Nada, २०२१). चीन हा इराणचा क्रमांक एकचा व्यापरी सहकारी आहे. इराण-सौदी अरेबियाच्या तणावाचे शिथिलीकरण करण्यात चीनने मध्यस्थाची भूमिका बजावली असली तरी दोन्ही राष्ट्रांनी मर्यादित स्वरुपात काही सहमतीच्या मुद्द्यावर तणाव कमी करण्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे चीनच्या मध्यस्थीने सौदी-इराण संबंधामधील तणाव शिथिल करण्याचे  प्रयत्न  मध्य पूर्वेत स्थिरता निर्माण करण्यास प्रोत्साहक ठरेल का या घटकावर मध्य पूर्वेत चीनचा प्रभाव अवलंबून असेल.